नवलपुर । नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका नवलपुरका वाणिज्य संघहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले हालै वृद्धि गरेको चर्को ब्याजदर फिर्ता लिन माग गरेको छ । त्यसैगरी हाल ऋणीहरुले तिरेको थप ब्याज फिर्ता पाउनु पर्ने माग समेत गरेको छ ।
आज (बिहीबार) नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो । त्यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत अर्थमन्त्री, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत ज्ञापन पत्र बुझाएको नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव सागर पोख्रेलले बताए ।
ज्ञापन पत्रमा देशका कोभिड १९ र रुस युक्रेन युद्धका कारण व्यापार व्यवसाय संकटमा परेको र साँवासमेत बुझाउन नसकिरहेको अवस्थामा गरिएको ब्याजदर वृद्धिले उद्योगी व्यवसायीहरु मारमा परेको उल्लेख गरिएको छ । नवलपुर उद्योग बाणिज्य संघ, देवचुली उद्योग बाणिज्य संघ, मध्यविन्दु उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका वाणिज्य संघहरुले बिहीबार संयुक्त रुपमा नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरे मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
हाम्रा मागहरु
– देशको आर्थिक मेरुदण्डलाई बलियो बनाउदै, देश विकास गर्ने हो भने बैंक तथा वित्तिय संस्थाद्धारा हालै बृद्धि गरिएको चर्को व्याजदर फिर्ता हुनुपर्ने ।
– हाल ऋणीहरुले तिरेको थप व्याज फिर्ता गर्नुपर्ने ।
– नवलपुर जिल्लाको उद्योगी व्यापारीहरुको व्यावसायीक सुरक्षाका लागी चाडपर्वको समयमा हुनसक्ने कालाबजारीलाई नियन्त्रण गर्न अनुगमनलाई थप कडाई गर्नुपर्ने ।
– लुम्विनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको सिमा नाका दाउन्नेमा अखाद्यबस्तु आयात, राजश्व छली गरी सामान ल्याउने, गैर 
व्यापारीद्धारा सामान आयत गर्ने कार्यलाई कडाईका साथ रोक्न उद्योग वाणिज्य संघ सहितको चेकजाँच गर्नुपर्ने ।
– व्यापार व्यावसाय प्रवद्र्धनका लागी गरिने मेला महोत्सव गर्न उद्योग वाणिज्य संध बाहेक अन्य क्लव, संघ संस्थाहरुलाई अनुमति प्रदान गर्न नपाईने
– जिल्लामा हुने साँस्कृतिक कार्यक्रमको अनुमति दिनुभन्दा पहिला स्थानमा रहेका उद्योग वाणिज्य संघको अनुमती पत्र अनिवार्य गरिनुपर्ने ।
– उद्योगीहरुलाई सहजीकरणका लागी आन्तरिक राजश्व कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा हेल्प डेक्स निर्माण गर्न सामन्वयकारी भुमिका खेल्नुपर्ने ।
– बिना दर्ता संचालन गरिएका घर दैलो व्यवसायहरुलाई नेपाल सरकारको कानुनी दायरामा ल्याएर मात्र संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।