बिमल पुरी
फाल्गुन २,बुटवल । झ्यालको सिसा फोरिएको छ , टायर पञ्चर हुने अवस्थामा पुगेको छ , पाटपुर्जा खिईदै गएका छन । खुल्ला आकाश मुनी विद्युतीय बस राखिएको छ । लुम्बिनी विकास कोषमा यसरी विद्युतीय बस र ट्याक्सी राख्न थालिएको ६ वर्ष वितिसक्यो । विश्व सम्पदा स्थल लुम्बिनीलाई वातावरण प्रदूषण रहित बनाउन एसियाली विकास बैंकले अनुदानमा ५ वटा विद्युतीय बस र १४ वटा विद्युतीय ट्याक्सी कार लुम्विनी बिकास कोषलाई दिएको थियो । विद्युतीय सवारी सञ्चालनको लागि विकाष कोषले कार्यविधि पनि बनायो ।
ती सवारी साधनबाट खासगरी विदेशी पर्यटकलाई भैरहवा हुँदै बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी तथा बुद्ध सर्किट क्षेत्रमा पर्ने स्थानहरु देवदह, तिलौराकोट, रामग्राम पुर्याउने उद्देश्य थियो । २०७४ सालमा लुम्बिनीका लागि ल्याइएका १९ वटा विद्युतीय सवारी साधन एसियाली विकास बैंकको अनुदान, भन्सार छुटबाहेक नेपाल सरकारको १३ करोड रकम खर्च भएका छन् ।तर सवारी साधनमा अझैसम्म पर्यटक चढ्न पाएका छैनन् । सुरुमा मन्त्रालयको नाममा आएका थिए विद्युतीय बसहरु मन्त्रालयको नामबाट लुम्बिनी विकास कोषको नाममा ल्याउन झण्डै तीन वर्ष लागेको लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुंडिराज भट्टराईले बताए ।
सवारी साधनका लागि चार्ज गर्न मिल्ने ३३ वटा स्ट्यान्ड, तिनमा तीन वटा क्विक चार्जर, त्यस्तै इलेक्ट्रिक रिक्सा चार्जका लागि समेत प्वाइन्ट राखी एसियाली विकास बैंकको लगानीमा चार्जिङ स्टेशन बनाइएको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ । चार्जिङ स्टेसन बन्दा समेत सरकारले यी विद्युतीय सवारी साधन कसले कुन विधिमा चलाउने, कसरी चलाउने भन्ने स्पष्ट मोडल तयार पार्न सकेन । लुम्बिनी विकास कोष, पर्यटन मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय आदिले एक अर्कोमाथि दोषारोपण गरेर उम्कने प्रयास गरेका छन् ।
लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष भट्टराईले प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर सञ्चालन गर्ने भनि आएपनि यातायात तथा सवारी व्यवस्थापन कार्यालय बुटवलले सेतोे प्लेटमा रहेका सवारी साधनले भाडा लिएर यात्रु बोक्न नमिल्ने भनेपछि हरियो प्लेट बनाएर सञ्चालन गर्न ऐन बनाउँनु पर्ने भनेपछि सञ्चालन प्रकृया थप पछाडी धकेलिएको छ । यता, यातायात तथा सवारी व्यवस्थापन कार्यालय बुटवलले सेतो प्लेटमा रहेका सवारी साधनले भाडा लिएर यात्रु बोक्न नमिल्ने र सेतो प्लेटलाई हरियो प्लेटमा बदल्न प्रदेशलाई ऐनले अधिकार नदिने भएकाले एने निर्माण भएपछि मात्रै सञ्चालन गर्न सकिने जनाएको छ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले भैरहवामा आयोजना भएको न्युज२४ टेलिभिजनको सिधा कुरा मुख्यमन्त्री संगको कार्यक्रममा विद्युतिय सवारी साधानकै विषयमा सहभागीले प्रश्न उठाएपछि अब छिट्टै ऐन निर्माण गरेर सवारी साधन सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्यता व्यक्त गरे । प्रदेश सरकारले स्थापना देखिनै प्रत्येक वर्ष आफ्ना निति तथा कार्यक्रम र बार्षिक बजेटमै विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने भन्दै आएपनि आफ्नै स्वामित्वमा आएका सवारी साधान सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन ।