दाङ, १० मंसिर । लुम्बिनी प्रदेशमा लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान शुभारम्भ भएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लैंगिक हिंसाविरुद्ध शुन्य सहिष्णुता कायम गर्ने प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गर्दै अभियानको शुभारम्भ गरेका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेशलाई हिंसामुक्त प्रदेश बनाउन आधारभूत वर्गका नागरिकको बीचमा पुगेर जनचेतना अभिवृद्धि गर्न उनले आह्वान गरे । ‘सबै प्रकारका हिंसाविरुद्धका अभियान चलाउन सरकार प्रतिबद्ध छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत सम्बोधन गरेर सरकार अघि बढेको छ’उनले भने,‘हिंसा पनि नगर्ने, हिंसा पनि नसहने समाज बनाउन जरुरी छ । यसका लागि जनचेतना अभिवृद्धि नै पहिलो आधार हो ।’
अभियानको क्रममा लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमहरु गरिदैछन् । ती अभियानमा जनप्रतिनिधि, राजनीतिकर्मी, सामाजिक अभियन्ताहरुले समेत सचेतना अभिवृद्धिमा ध्यान दिन उनले आग्रह गरे । लुम्बिनी प्रदेशमा वालविवाह, केही हानिकारक सामाजिक तथा साँस्कृतिक मूल्यमान्यताका कारणले पनि हिंसा बढेको देखिए पनि हिंसा न्यूनीकरणका लागि साझा प्रयासहरु थालिएको जनाइएको छ ।
सामाजिक न्याय र समतामा आधारित लैंगिक समानतायुक्त प्रदेश बनाउन सरकारले काम गरिरहेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । लैंगिक हिंसा अन्त्यको लागि सबैको साझा ऐक्यबद्धताको खाँचो समेत उनले औंल्याऐ । ‘संविधानले सबैखाले विभेदको अन्त्य गरेको छ । त्यही मूल मर्म अनुसार कसैमाथि कुनैप्रकारको हिंसा हुन्छ भने त्यो दण्डनीय ठहरिन्छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘सामाजिक रुपान्तरण, सशक्तिकरण र हिंसामुक्त समाज निर्माणका लागि सबैको साझा ऐक्यबद्धता आवश्यकता छ ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालयले लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको औपचारिक समारोह आयोजना गरेर अभियान सञ्चालन भएको घोषणा गरेको हो । हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको रुपमा लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउने गरिन्छ । यस वर्ष ‘हामी सबैको प्रतिवद्धता, लैंगिक हिंसा अन्त्यको लागि ऐक्यवद्धता’मुख्य राष्ट्रिय नारासहित दिवस मनाउन थालिएको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले सुधारिएको समाज निर्माण नहँुदासम्म हिंसाविरुद्धको अभियान निरन्तर चलिरहने बताए । समाज रुपान्तरणका अभियानलाई सबैको सहभागीतामा अघि बढाइने समेत उनले जानकारी दिए । ‘सुधारिएको समाजको परिकल्पना हामीले गरेका छौं । सामाजिक न्याय र समतामुलक समाज निर्माण गर्ने अभियान चलिरहन्छ’उनले भने,‘हिंसा सहेर बस्नुहुँदैन भन्ने मान्यताको विकास गर्न जरुरी छ ।’
कार्यक्रममा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री सीता शर्मा चौधरी, लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव महादेव पन्थ, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.डिल्लीराज अर्याल लगायतले भनाइ राखेका थिए । कानुन अधिकृत विजया सेढाईको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण वरिष्ठ उपसचिव शारदा बस्याल बेल्वासेले गरेकी थिइन् ।
लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा सात सय १९ वटा विभिन्न लैंगिक हिंसाका मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ६ सय ६८ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । ८१ वटा मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी देखिन्छ । जबरजस्तीकरणी, जबरजस्तीकरणी उद्योग, बहुविवाह, बालविवाह, बोक्सी आरोप, जातीय छुवाछुत, गर्भपतन, बाल यौन दुरुपयोग, अप्राकृतिक मैथुन, मानव बेचबिखन जस्ता मुाहरु दर्ता भएका छन ।
प्रदेशका सबै तह र क्षेत्रमा लैंगिक समानता कायम गरी प्रदेशको सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणको आधार निर्माण गर्ने संकल्प प्रदेश सरकारले लैंगिक समानता नीति २०८० मा समेत गरेको छ । महिला तथा लैंगिक विभेदमा परेका सबै समुदायका व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा मनोव्यवहारिक तवरले सशक्तिकरण गर्दै लैंगिक समानताका आधारमा लैंगिक उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य नीतिमा समावेश छ ।
प्रदेशमा स्वीकृत भएको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाटनै लैंगिक समानताको आधार तय गर्नेमा जोड दिइएको छ । लैंगिकताका आधारमा हुने सबैप्रकारका भेदभाव र हिंसाको अन्त्य गर्ने, महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक सशत्तिकरण गर्ने सरकारले उद्देश्य राखेको छ ।