बुटवल । विश्व सम्पदा सुचीमा सूचीकृत प्राचीन स्मारक लुम्बिनी विकास कोष परिसरमा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रमा रहेको माटो विश्व बौद्ध धर्म संघलाई ३० वर्षसम्म लिजमा प्रयोग गर्न दिने लुम्बिनी विकास कोष र विश्व बौद्ध धर्म संघ बिच भएको एम ओ यु सम्झौता रद्धको माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले बिपक्षी झिकाउने आदेश दिएको छ ।
रिटमाथी बिहीबार प्रारम्भीक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सारङ्गा सुबेदीको इजलासले बिपक्षी झिकाउने आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ताहरु देवीप्रसाद रिजाल र विष्णुप्रसाद अर्यालले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली बिपरित सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृती समेत नलिई पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रमा रहेको माटो ३० वर्षसम्म लिजमा प्रयोग गर्न दिनेगरी लुम्बिनी विकास कोष र विश्व बौद्ध धर्म संघ बिच भएको एम ओ यु सम्झौता रद्धको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
लुम्बिनी विकास कोष र विश्व बौद्ध धर्म संघ बिच मिति २०७९÷०५÷१६ मा सम्पन्न भएको एम ओ यु नेपालको संविधानको धारा ४,१७, १८, २५, २६,३२,४६, १३३ (२(३), प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा २(क), मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा १७, २०(२)(ज)(झ)(ञ),५०५(१)(घ), ५१७(२)(ग) (ङ)(च)(ञ), लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ३, १३.क.,१७, नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(झ)(छ), संस्था दर्ता ऐन, २०३४, एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त समेतको आधारमा संवैधानिक एवं कानुनी हक विपरित भएको र संवैधानिक एवं कानूनी हकमा प्रत्यक्ष असर पु¥याउने र अपूरणीय क्षतिसमेत हुने भन्दै रिट निवेदनमा त्यस्तो काम कारवाहीलाई बदर गरी संवैधानिक एवं कानूनी हक संरक्षण गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै विश्व सम्पदा सुचीमा सूचीकृत प्राचीन स्मारक लुम्बिनी विकास कोष परिसरमा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रमा रहेको माटो विश्व बौद्ध धर्म संघलाई ३० वर्षसम्म लिजमा प्रयोग गर्न दिँदा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ को २,३,८,९,१४ समेत एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्नेमा सो नगरी एकाधिकार रूपमा मिति २०७९÷०५÷१६ गते लुम्बिनी विकास कोष र विश्व बौद्ध धर्म संघ बिच एम ओ यु, सम्झौता भएको दाबी गर्दै रिटमा सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरु, पत्रहरु, निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सो सम्बन्धमा विपक्षीहरूले अघि सारेको सम्पूर्ण कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश लगायतका आज्ञा आदेश वा उपयुक्त पूर्जीसमेत जारी गरी पाउँन माग गरिएको छ ।
विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनीभित्र रहेका हरेक वस्तु बहुमूल्य रहेको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा लुम्बिनी विकास कोषका कर्मचारी र पदाधिकारीले बहुमूल्य वस्तुको हिनामिना एवं नष्ट हुने कार्य गरेको दाबी गरिएको छ । लुम्बिनी विकास कोष र विश्व बौद्ध धर्म संघ बिच मिति २०७९÷०५÷१६ मा सम्पन्न भएको एम ओ यु सम्झौता खारेजीको माग गदै यही पुस ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको हो ।
रिटमा लुम्बिनी विकास कोष,लुम्बिनी विकास कोषका तत्कालिन समयका निमित्त उपाध्यक्ष,काठमाण्डौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं.८, मा अवस्थित विश्व बौंद्ध धार्मिक संघ, विश्व बौंद्ध धार्मिक संघको कार्य समिति,संस्कृति, पर्यटन तथा नागिरक उड्डय मन्त्रालय,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाडौँलगायतलाई बिपक्षी बनाइएको छ ।