काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीसहितका सात विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने बताएका छन् । सरकार सञ्चालनमा नैतिक आधार गुमेको दाबी गर्दै उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमेकोलाई विपक्षी दलहरू सरकारमा जान हतारिएको अर्थमा बुझ्न नहुने बताए । ‘गठबन्धन गर्दा जे भनेर गरिएको थियो, ती काम केही पनि अगाडि बढेका छैनन् । संविधान संशोधन त अझ प्रधानमन्त्री आफैँले ०८७ मा मात्रै हुन्छ भनिसके । अन्य सुशासनबारे भनिएका कुरामा पनि उल्टो गतिविधि गरिसकेपछि सरकारले त्यो नैतिक अधिकार गुमाएको छ,’ प्रचण्डले भने, ‘नैतिकताका आधारमा सरकारले राजीनामा दिनु नै उचित हुन्छ । त्यसको अर्थ हामी सरकारमा जान हतारिएको भन्नेचाहिँ लाग्दैन ।’
विपक्षी गठबन्धनले सरकारमाथि गम्भीर प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत जारी गर्दै संसदलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ । यस्ता गतिविधिले लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामाथि आघात पुर्याएको उनीहरूको तर्क छ । साथै, विगतमा अघि बढाइएका गिरीबन्धु टी इस्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिरको जग्गा अनियमितता लगायतका मुद्दाहरूलाई सरकारले लुकाउन खोजेको र भ्रष्टाचारमा मुछिएका सत्तारूढ दलका नेता-कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिन खोजेको विपक्षीहरूको निष्कर्ष छ ।
सहकारी क्षेत्रका पीडितहरूलाई न्याय दिनुको साटो थप पीडा दिने गरी अध्यादेश जारी गरिएको भन्दै विपक्षीले कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूको दाबी छ, सरकारले बहुमतको दम्भमा जनविरोधी गतिविधि गर्दै संसदीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
विपक्षी गठबन्धनले संसद् अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई तत्काल आग्रह गर्दै बेवास्ता भएमा विशेष अधिवेशनको माग गर्ने चेतावनी दिएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘संसद्को नियमित प्रक्रिया बेवास्ता गरेर अध्यादेशको सहारामा शासन गर्ने काम सरकारले गर्दा लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रहार भइरहेको छ। अब विशेष अधिवेशनको माग पूरा नभए सडक संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने छौं ।’
विपक्षी गठबन्धनमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, रास्वपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीका नेताहरू छन् । उनीहरूले संविधान, लोकतन्त्र र जनताको पक्षमा संघर्ष गर्न एकजुट रहेको बताएका छन् । सरकारप्रतिको असन्तोष झन् बढ्दै जाँदा विपक्षी दलहरूको यो कदमले सत्तारूढ गठबन्धनलाई थप दबाब दिने देखिन्छ ।
