काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा ‘देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी’ गरेको बताएका छन् ।
.
शुक्रवारको प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले अब सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिने बताएका हुन् ।
कानूनमा तोकिएको अवधि बाहेकका सबै काम ७ दिनभित्र सक्नै पर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको बताए । नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने वातावरण बनाइएको बताए ।
उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र यो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको बताए ।
उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने तर टाट फर्किंदा समेत बन्द गर्न अनावश्यक ‘झन्झट’मा फस्नुपर्ने अवस्था सदाको लागि अन्त्य गरिएको पनि बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको गएको अधिवेशनपछि आजका दिनमा आइपुग्दा २९ कानून संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याइएको बताए ।
कतिपय समयमा ‘राजनीतिक लाभ–हानी’ को लेखाजोखा गरी संसदलाई प्रक्रियाको बन्दी बनाइने गरेको बताए । यस पटक संसदलाई प्रक्रियाको बन्दी बनाउन नदिने गरी आफूहरु अघि बढेको बताए ।
संविधानले नै संसद नचलेका बेला मात्रै अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरेको बताउँदै देश विकास, सुशासन र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने कुरामा पनि पक्ष विपक्ष नहुने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश संसदको सम्पती भएको भन्दै अस्वीकार गर्ने वा जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने भन्नेकुरा सम्मानित सदनको जिम्मा भएको बताए ।