काठमाडौं । सामाजिक हितका लागि स्थापित संस्था नेपाल स्काउट विवादको भूमरीमा फसेको छ । आफ्नो उद्धेश्य केन्द्रित भएर अघि बढ्नुपर्नेमा स्काउट आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको छ ।
पछिल्लो समय स्काउटका पदाधिकारीको बीचमा विवाद भइरहेको हो । विवादकै क्रममा नेपाल स्काउटका निर्देशक रामप्रसाद भट्टराई निलम्बनमा समेत परे ।
नेपाल स्काउटका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रराज रञ्जितले निर्देशक भट्टराईलाई गत पुस २६ मा निलम्बन गरेका थिए । प्रमुख आयुक्त रञ्जितले विवादित व्यक्ति निर्देशक जस्तो गरिमामय पदमा रहनु उचित नरहेको भन्दै तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको बताए ।
पटक-पटक सचेत गराउँदा समेत भट्टराईले गैरकानूनी कार्य गरी संस्थालाई हानी नोक्सानी गरेकाले कार्यलय प्रमुखको जिम्मेवारीमा राख्दा संस्थालाई नोक्सानी हुने,सत्यतथ्य छानविन गर्न बाधा पर्नुका साथै सत्य तथ्य जानकारी लिन नसकिने भएकोले निर्देशको जिम्मेवारीबाट तीन महिनाका लागि नेपाल स्काउट कर्मचारी नियमावली,२०५२ को व्यवस्था बमोजिम प्रमुख आयुक्त स्तरीय निर्णय गरी निलम्बन गरिएको उनले बताए ।
आयुक्त रञ्जितले बैठकमा छलफलै नभएको विषयमा नेपाल स्काउटलाई दीर्घकालीन आर्थिक भार पर्ने गरी विभिन्न व्यक्तिलाई राष्ट्रिय परिषद् बैठकको निर्णयको हवाला दिई नियुक्ति गरेकाले भट्टराईलाई निलम्बन गरिएको बताए ।
अधिकृत स्तरमा दुई जनालाई चार वर्ष र कार्यालय सहयोगीमा एक जनालाई एक वर्ष आफूखुसी नियुक्त गरी नियुक्ति पत्र उपलब्ध गराएकाले भट्टराई निर्देशक नभएर मनपरी तन्त्र चलाउने व्यक्ति रहेको उनले बताए ।
आफैँले हस्ताक्षर गरी तलबसमेत भुक्तानी दिएको, पटक-पटक कार्यसमितिलाई जानकारी नगराई विदेश जाने तथा विदेश जाँदा आफूले सम्हाली आएको जिम्मेवारी कोही कसैलाई नतोकी भट्टराईले नेपाल स्काउटको प्रशासनिक कार्यलाई आफ्नो हातमा लिएको, राष्ट्रिय परिषद्को हवाला दिई पत्राचार गरेका विषयमा पटक-पटक लिखित जवाफ पेस गर्न समय प्रदान गर्दा अटेर गरेकाले निलम्बन गरिएको उनको भनाई थियो ।
भट्टराईलाई आफु सर्वेसर्वा हुँ भन्ने लागेको बताउँदै निर्वाचित कमिटि आइसकेकाले नेपाल स्काउटमा त्यस्तो गतिविधि हुन नदिइने प्रमुख आयुक्त रञ्जितले बताए ।
‘नेपाल स्काउटमा निर्वाचित कमिटि आइसकेको छ । निर्वाचित कमिटिले काम गर्न पाउनुपर्छ । निर्वाचित कमिटिले भने अनुसार पास गरेको नीति निर्देशन अनुसार चल्नुपर्छ,’उनले भने ।
भट्टराईले प्रमुख आयुक्तलाई पन्छाएर आफु अनुकुल हुने गरी नेपाल स्काउटको नियमावली संसोधन गरेको समेत उनले बताए । प्रमुख आयुक्त रञ्जितले भट्टराईलाई निलम्बन गरेर स्काउट सदस्य अजित लामालाई निर्देशकको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
प्रमुख आयुक्तलाई पन्छ्याएर सुवेदीको अध्यक्षतामा बैठक
नेपाल स्काउटका प्रमुख आयुक्त रञ्जितले आफुलाई जानकारी नै नदिई आफ्नो अनुपस्थितीमा राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको बैठक बसेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन् ।
‘नेपाल स्काउट ऐन,२०५० को दफा १२ को उपदफा २ मा राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको बैठकको अध्यक्षता प्रमुख आयुक्तले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर,मलाई थाहा नै नदिई यहाँ सह-प्रमुख आयुक्त इन्दु सुवेदीले बैठक बोलाउनुभए छ’उनले भने ।
आफु नेपाल स्काउटको प्रमुख आयुक्त मात्रै रहेको बताउँदै भने, ‘मत नेपाल स्काउटको भोलिन्टरी मात्र हो । म यहाँको कर्मचारी,तलब लिएर आएको पनि होइन ।’
नेपाल स्काउटलाई ऐन,नियमावली अनुसार विश्व स्काउट संगठनको सिद्धान्त बमोजिम राम्रोसंग चलोस् भन्ने आफ्नो उद्धेश्य रहेको चर्चा गर्दै प्रमुख आयुक्त रञ्जितले भने,‘तर यहाँ साथीहरुको इन्ट्रेस्ट बाँझिएपछि बादविवाद चल्दो रहेछ । मेरो उद्धेश्य भनेको संस्था राम्रोसंग चल्नुपर्यो कम्पनी जस्तो चल्नु भएन । साथीहरुको सोचाई के छ भने कम्पनी जस्तो संस्था चलाउन खोजिरहेका छन् । नेपाल स्काउट भनेको नेपाल स्काउट ऐन २०५० र नियमावली २०७७ अनुसार सञ्चालित छ र त्यो अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । साथीहरुसंग क्लास भएको मेरो यसैमा हो ।’
प्रमुख आयुक्त रञ्जितका अनुसार नेपाल स्काउट राष्ट्रिय परिषद्को बैठक गत कार्तिक १० गते बसेको थियो । उक्त बैठकमा छलफल नै नभएको विषयमा समेत बैठकको निर्णय भनेर मन्त्रीको हस्ताक्षर गराइएको उनी बताउँछन् ।
नेपाल स्काउट स्वायत्त संस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले भने,‘राष्ट्रिय निर्वाचित कार्यकारी समिति छ । निर्वाचित कार्यकारी समितिले सबै कामकारबाही गर्न सक्छ । तर, युवा तथा खेलकुद मन्त्री ज्यूको इन्भल्मेन्ट धेरै भइरहेको छ नेपाल स्काउटमा ।’
तर,नेपाल स्काउटका प्रमुख स्काउट समेत रहेका युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीको लिखित निर्देशनपछि निलम्बित निर्देशक भट्टराईले कामकाज सुरु गरेका छन् । भट्टराईले यही माघ ४ गते शुक्रवारदेखी कामकाज सुरु गरेका हुन् ।
भट्टराईले सुरक्षा माग गर्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पत्राचार गरेपछि जिल्ला प्रशासन काठमाडौंले स्काउट केन्द्रिय कार्यालय लैनचौरमा प्रहरी समेत परिचालन गरेको थियो ।
नेपाल स्काउटका निर्देशक राम प्रसाद भट्टराई भने प्रमुख आयुक्तले लगाएको आरोप निराधार रहेको बताउँछन् । उनले मकालुखबरसंगको संवादमा भने,‘प्रमुख आयुक्त ज्यूले म माथि लगाउनु भएको आरोपहरु निराधार हुन् । त्यसमा कुनै पनि सत्यता छैन । केही त्यस्तो कैफियत देखिएको भए छानविन गर्नुस् म तयार छु । तर,जथाभावी बोल्दै हिँड्नु राम्रो होइन ।’
प्रमुख आयुक्त रञ्जितले आफुमाथि पूर्वाग्रह राखेर निर्देशकबाट निलम्बन गरेको समेत बताए । सो निलम्बन नियमसंगत नदेखिएपछि मन्त्रालयको लिखित पत्रपछि आफु कार्यलय काममा आएको भट्टराई बताउँछन् ।
नियमभन्दा बाहिर गएर आफुमाथि कारबाही गरिएको उनको भनाई थियो । आफुलाई निलम्बनका लागि कार्यकारी समितिमा छलफल हुनुपर्ने भएपनि त्यसो नगरी व्यक्तिग पूर्वाग्रहमा प्रमुख आयुक्तले निलम्बन गरेको उनी बताउँछन् ।
अहिले प्रमुख आयुक्तका कारण संस्थाको गतिविधि ठप्प रहेको समेत उनले बताए । ‘प्रमुख आयुक्त ज्यूका कारणले संस्था ठप्प भएको छ । एक्लएक्लै निर्णय गर्दै कसैलाई नियुक्ती त कसैलाई निलम्बन गर्दै हिँडिरहनुभएको छ । कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन् । विभिन्न परियोजनाहरु ठप्प छन् ।’
स्काउटमा हस्तक्षेप गरेको छैन : मन्त्री चौधरी
यता युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी भने नेपाल स्काउटमा कुनै हस्तक्षेप नगरिएको बताउँछन् । नेपाल स्काउटमा हस्तक्षेप गर्नुभयो भन्ने तपाईंमाथि आरोप छ नी भन्ने मकालुखबरको प्रश्नमा मन्त्री चौधरीले भने,‘नेपाल स्काउटमा मेरो कुनै हस्तक्षेप छैन । हस्तक्षेप गरेको भए देखाउनुपर्यो नी ,त्यत्तिकै हस्तक्षेप गर्यो भन्न मिल्छ ?।’
आफुले प्रमुख स्काउटको हैसियतले संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि पदाधिकारीलाई आग्रह गरेको उनी बताउँछन् । प्रमुख आयुक्तले निर्देशक भट्टराईलाई गरेको निलम्बन नियमसंगत नभएपछि आफुले भट्टराईलाई पुन: कामकाजमा फर्काएको उनले बताए ।
‘निलम्बन गर्न पाइन्छ । तर निलम्बनको पनि प्रक्रिया त हुन्छ होला नी । कार्यसमिति बैठकबाट निर्णय नराई निलम्बन गर्नु नियमसंगत होइन,’मन्त्री चौधरीले भने ।
मन्त्री चौधरीले आफूले हस्तक्षेप नगरेको बताए पनि स्काउटमा भने मन्त्री चौधरीको ठाडो हस्तक्षेप रहेको बताइन्छ ।
निर्देशक भट्टराईलाई साथमा लिएर मन्त्री चौधरीले प्रमुख आयुक्तको अधिकार खोसेर आफू अनुकूल नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिकासमेत परिमार्जन गरिरहेका छन् ।
निलम्बनमा परिसकेका निर्देशक भट्टराईलाई ऐनमै नभएको अधिकार दिएर खेलकुद मन्त्री चौधरीले प्रमुख आयुक्तलाई हस्तक्षेप गरिरहेका छन् ।
उसो त, खेलकुद मन्त्रीलाई राष्ट्रिय परिषद्का सदस्यहरूको हस्ताक्षरको पनि दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लागेको छ । सदस्यहरूको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर मन्त्री चौधरीले आफ्ना कार्यकर्तालाई स्काउटमा जागिर पनि खुवाएका छन् ।
प्रमुख आयुक्तलाई जानकारी नै नदिई मन्त्री चौधरीले ४ वर्षका लागि केही व्यक्तिहरूलाई करारमा नियुक्त गरेका छन् । तर, यसको कुनै निर्णय भएको छैन । कर्मचारी ऐनमा करारमा दुई वर्षका लागि मात्रै कर्मचारी नियुक्ति गर्न मिल्छ, मन्त्री चौधरीले भने चार वर्षका लागि करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरेका छन् ।
स्वायत्त रहनुपर्ने नेपाल स्काउटलाई मन्त्री चौधरीले आफ्नो हातमा लिएका छन् । खेलकुद मन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा उनी निकट कर्मचारीले स्काउटको कार्यालयमै डर, धम्की देखाउने गरेका छन् ।
कानुनको सीमा नाघेर खेलकुद मन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेपले स्काउटको गरिमा नै गुम्ने खतरा बढेको जानकारहरू बताउँछन् ।