काठमाडौं । विश्वविद्यालयको कुलपतिमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्राज्ञिक व्यक्ति चयन गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा शुक्रवार भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । योग्यताका आधारमा विश्वविद्यालयको कुलपति चयन हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले विश्वविद्यालयको कुलपतिमा योग्यहरुमध्येबाट खुला प्रतिष्पर्धाको आधारमा चयन गर्ने कुरा स्थापित गर्नुपर्ने बताए ।
उनले विश्वविद्यालयहरुको प्राज्ञञहरुको कार्यकारी भुमिका प्रतिष्पर्धाको आधारमा दिन सकेमात्रै उच्च शिक्षालाई सुधार गर्न जरुरी रहेको बताए ।
उनले भने,‘विश्व विद्यालयहरुमा मेरिटोक्रेसीको आधारमा योग्य व्यक्तिहरु प्रतिष्पर्धाबाट आउने कुरालाई स्थापित गर्ने कुरा गरेर जानुपर्छ । म सशक्त रुपमा राख्न चाहन्छु । विश्वविद्यालयहरुमा प्राज्ञहरुको कार्यकारी भुमिका प्रतिष्पर्धाको आधारमा दिन सकियो भने हामी उच्च शिक्षालाई सुधार गर्नसक्छौं । त्यो कुराको शुरुवात योभन्दा पहिलेका ऐनहरुमा व्यवस्था गरिएको छ ।’
नेपाली काँग्रेसका सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले एउटै प्रधानमन्त्रीले धेरैवटा विश्वविद्यालय हेर्न नसक्ने धारणा राखे । उनले राजाको पालामा दुई विश्वविद्यालय मात्र भएपनि डामाडोल स्थिति रहेको उल्लेख गर्दै अब त्यस बाटोमा जान नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले देशकोकार्यकारी प्रमुख कुलपति हुने व्यवस्था हटाउन जरुरी रहेको बताए ।
उनले भने,‘विश्वविद्यालयहरु कार्यकारी प्रमुख नभईकन चल्दैन भन्ने हो भने मैले उतिबेला राजा कुलपति हुँदा २ वर्षको आईकम पढ्न चार वर्ष लाग्यो । त्यसलाई म्यानेज नै गर्न सकिएन झन उतिखेर त २ वटा विश्वविद्यालय थिए । अब प्रधानमन्त्रीले कति ठाउँ हेर्नसक्छ । यस कुरामा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसिमा कार्कीले विश्वविद्यालयहरुलाई सधैँ राजनीतिको शिकार बनाइराख्न नहुने धारणा राखे । उनले सरकार परिवर्तन हुनेवित्तिकै विश्वविद्यालयको राजनीति समेत परिवर्तन हुने भन्दै विश्वविद्यालयहरुलाई राजनीतिक अस्थिरताको अखडा बनाउन नहुने बताए ।
उनले प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति राख्ने प्रावधानले विश्वविद्यालयहरु कहिल्लै स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन नसक्ने बताए । उनले भने,‘हामीले विश्वविद्यालयहरुलाई सधैंभरि राजनीतिक अस्थिरताको सिकार बनाइराख्ने हो त ? हाम्रो जस्तो देशमा तीन, चार महिनामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु बद्लिरहन्छ । मयसको कारण दिक्षान्त समारोह रोकिन्छ, निरिक्षण रोकिन्छ, अनि प्रधानमन्त्री र्फेरिएसँगै विश्विद्यालयभित्र हुने राजनीति फेरिन्छ । जहिले पनि राजनीतिक अस्थिरताको सिकार बनाइराख्ने हो भने यसले मुलुकको हित हुनेवाला छैन । प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने प्रावधान राखेर विश्वविद्यालय कसरि स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनसक्छ ?’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले विश्वविद्यालयको नेतृत्व प्राज्ञिकहरुबाटै हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।