काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको राष्ट्रिय मान्यता पाउने मापदण्डलाई कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअन्तर्गत दलहरूले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न समानुपातिक निर्वाचनमा कम्तीमा तीन प्रतिशत मत ल्याउनु पर्ने पुरानै व्यवस्था कायम राखिएको छ । तर, थप नयाँ सर्तहरू राख्दै प्रतिनिधि सभाको ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिनुपर्ने, राष्ट्रव्यापी संगठन आवश्यक पर्ने र कम्तीमा तीन फरक प्रदेशमा एक/एक सिट जित्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ
प्रदेशस्तरीय दल बन्नका लागि पनि नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ, जसअनुसार समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने, पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिनुपर्ने र कम्तीमा एक सिट जित्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । साथै, प्रदेशमा दलको संगठनात्मक सञ्जाल बलियो भएको प्रमाणित गर्न प्रदेश समिति, जिल्ला समिति तथा ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा स्थानीय समिति अनिवार्य हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोगको यो प्रस्ताव साना तथा नवगठित दलहरूका लागि चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । कतिपय दलहरूले राष्ट्रिय मान्यता पाउन आवश्यक मत प्रतिशत घटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् भने केहीले झन् कडा बनाउनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् । आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्दै निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
राजनीतिक दलहरूले एउटै चुनाव चिन्हबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४९ खारेज गर्दै अब कुनै पनि दलहरू मिलेर एउटै चिन्हबाट चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित सांसद वा जनप्रतिनिधिहरू कुनै दलमा प्रवेश गरेमा उनीहरूको पद स्वतः खारेज हुने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । हालको कानुनअनुसार स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले दलमा प्रवेश गरेपछि सोही दलका सांसदका रूपमा रहने व्यवस्था थियो, तर नयाँ प्रस्तावले यो अभ्यासलाई रोक्नेछ ।
नयाँ दल दर्ता गर्न ५०० मतदाताको समर्थन अनिवार्य गरिए पनि अब त्यस सूचीमा एकतिहाइ महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ । दलहरूले ३५१ भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य राख्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, कुनै दलहरू एकीकरण भएमा एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
यी प्रस्तावहरू कार्यान्वयन भएमा साना दलहरूको राजनीतिक भविष्य अन्योलमा पर्ने देखिन्छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई अन्य दलमा प्रवेश गर्न रोक लगाएपछि उनीहरूको भूमिका सीमित हुन सक्छ ।