काठमाडौँ । हवाई टिकटमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउन सांसदहरूले माग गरेका छन् ।
सोमवार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । हवाई भाडा महँगो भएकै कारण विदेशबाट नेपाल आउन लागेका नेपाली नागरीहरू समेत विदेशी एयरलाइन्सको प्रयोग गर्न बाध्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद उदय समशेर जबराले नेपाल आउन महँगो हुने तर यहाँ आइसकेपछि सस्तो हुने भएको कारण पर्यटकहरूमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए । उनले पर्यटकलाई नेपाल आउन सस्तो गर्न सकेको अवस्थामा नेपाल आएर महँगो खर्च गर्नसक्ने उनको विश्लेषण छ ।
उनले अमेरिका, थाइल्यान्ड लगायतका मुलुकहरूमा हवाई भाडा सस्तो र त्यहाँ हुने खर्च महँगो रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा ठिक उल्टो भइरहेको बताए । उनले आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा एयर फेयरसम्बन्धी नीति र करको विषयलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे ।
उनले भने ‘अहिले हाम्रो नेपालमा आउन चाहिँ महँगो पर्ने तर नेपाल आइसकेपछि सस्तो पर्ने देखिएको छ । यदि नेपालमा आउन सस्तो भइदियो भने यसबाट फाइदा पनि एयरलाइन्सहरूले नै लिन्छ । तर नेपालमा आइसकेपछि महँगो खर्च गरे भनेपनि त्यसको फाइदा नेपाललाई नै हुन्छ । थाइल्यान्ड र अमेरिका लगायतका देशमा जाँदाखेरि सस्तो छ गइसकेपछि महँगो हुन्छ । हाम्रो चाहिँ ठिक उल्टो भयो । त्यसकारण हामीले एयर फेयरका पोलिसीहरु र करका सम्बन्धमा पनि आउने नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न म मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दछु ।’
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विमानस्थल भन्सार कार्यालयहरू ८/१० जना भन्सार एजेन्टको कब्जामा रहेको टिप्पणी गरे । उनले ७ सय बढी भन्सार एजेन्टहरू रहेको अवस्थामा देशभरका विमानस्थलहरूमा ८/१० जना एजेन्टले मात्र चलाइरहेको बताए । उनले विदेशमा बसेर समेत नेपालमा विमानस्थल भन्सार कार्यालय कब्जा गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयको मिलेमतोमा त होइन ? भन्दै प्रश्न गरे ।
भन्सार एजेन्टको उचित व्यवस्थापनको लागि उनले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण समेत गराए ।
उनले भने ‘विमानस्थलमा भन्सार एजेन्ट ८/१० जनाको कब्जामा छ । ७, ८ सय जनाले लोकसेवामार्फत उत्तीर्ण गरेको रैछ । तर देशभर काम चाहिँ ८/१० ले मात्र गर्दो रहेछ । र, विदेशमा बस्ने भन्सार एजेन्टले यहाँको भन्सार कब्जा गर्ने रहेछ । मन्त्रालयमा के हो यो ? मिलेमतो हो कि ? जानकारी नभएको हो कि भन्सार एजेन्टको कुरा झुटो हो कि । यसमा मन्त्रालयको ध्यान जाओस् । ’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने बताए । उनले आर्थिक वर्ष सकिन ४ महिना मात्रै बाँकी रहँदा समेत १५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च हुनु चिन्ताजनक विषय रहेको बताए । उनले निजगढ विमानस्थलमा किन प्रगति भएन रु भन्दै प्रश्न समेत गरे ।
उनले सरकारले प्राथमिकता साथ काम गरिरहेको भनेको निजगढ विमानस्थलको प्रगति शून्य जस्तै भएको तर्क गरे । उनले नेपाल आउने पर्यटकको तथ्याङ्क मन्त्रालयले देखाएको तथ्याङ्कसँग मेल नखाने समेत बताए । उनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई समेत पर्यटकको संख्यामा गणना गर्दा समस्या भएको बताए ।
उनले नेपालमा पर्यटकका रुपमा आउने गैरआवासीय नेपाली नागरिकले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहयोग गरे/नगरेको विश्लेषण गर्न जरुरी रहेको बताए ।
उनले भने ‘मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च एकदमै न्यून देखियो । यसको कारण के होला ? मन्त्रालयको उच्च मूल्याङ्कन हुँदा समेत पुँजीगत खर्चको विषय चिन्ताजनक देखियो । आर्थिक वर्ष सकिन ४ महिना पनि बाँकी नहुँदा खर्च १५ प्रतिशत मात्र भएको छ । दोस्रो निजगड विमानस्थलमा खासै प्रगति भएको देखिएन । त्यसको कारण के हो ? हामीले पर्यटकको तथ्याङ्क कोभिडको भन्दा पहिलेकै अवस्थामा पुगेको देखिरहेका छौं । तर पर्यटन व्यवसायीहरू खासै प्रगति नभएको बताइरहनुभएको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिक नै टुरिस्ट भिसामा आउँदा उनीहरूलाई समेत यसै तथ्यांकमा राख्दा हाम्रो वास्तविक तथ्यांकमा संकलनमा समस्या भएको हो कि । यसबारेमा आउने नीति तथा कार्यक्रममा विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’
नेपाली काँग्रेसका सांसद विमलेन्द्र निधीले जनकपुर विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्न माग गरे । उनले मूलक संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि सबै प्रदेशमा क्षेत्रीय विमानस्थलहरू घोषणा गरिए पनि मधेश प्रदेशको राजधानीमा रहेको जनकुपुर विमानस्थलको काम हुन नसकेको बताए ।
समितिको सोमवारको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको कार्य प्रगति एवं अगामी आर्थिक वर्षको योजना, रणनीति एवं कार्यक्रमको बारेमा छलफल भएको छ ।