बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेशको २५औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनले देउखुरीको मसुरियामा निर्माणाधीन ‘मिनि सिंहदरबार’लाई संकेत गर्दै, उत्पादनशील धान खेत मासेर दरबार बनाउनुको औचित्यबारे प्रश्न गरे।
कार्यक्रममा अनौपचारिक शैलीमा गीत गाएर प्रस्तुत भएका घर्तीले, “पेटभरि खाना उब्जाउने खेत मासेर दरबार बनाउनुको अर्थ छैन,” भन्दै दीर्घकालीन सोचको अभावप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनले भारतीय नाकाबाट खाद्यान्न आयात भइरहेकाले तत्काल समस्या नदेखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा खेतीयोग्य जमिन मास्दा क्षति हुने चेतावनी दिए।
प्रदेश प्रमुख घर्तीले जनप्रतिनिधिहरू मितव्ययी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै, आफूले १० महिनाको कार्यकालमा एकपटक पनि हवाई जहाज नचढेको, केवलकार नचढेको र भ्रमण भत्ता नलिएको जानकारी दिए। उनले अनावश्यक खर्च कटौतीमा नेतृत्व तहबाटै उदाहरणीय पहल आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रममा रुपन्देहीका जिल्ला समन्वय प्रमुख उमाकान्त चपाईं, बुटवल उपमहानगरका नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे, बार एसोसिएशनका केन्द्रीय सदस्य इन्दिरा आचार्य, चेम्बर अफ कमर्श लुम्बिनीका अध्यक्ष टंक पोख्रेल लगायतले मानवअधिकार रक्षाका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए।
आयोगका लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय प्रमुख हरिप्रसाद ज्ञवालीले संविधानले मानवअधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै, मानवअधिकार संरक्षणमा सबै क्षेत्रको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रममा मानवअधिकार अधिकृत आशिष श्रेष्ठले चालू आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशमा ६ वटा उजुरी दर्ता भएको र ६ वटा घटनामा परामर्श लिइएको जानकारी दिए।
अन्य वक्ताहरूले पनि मानवअधिकार आयोगलाई २५औं वार्षिकोत्सवको शुभकामना दिँदै, मानवअधिकार संरक्षणमा सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए।