काठमाडौँ — सरकारले आज बिहीबार (जेठ १५) दिउँसो ३ बजे सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संविधानको धारा ११९ अनुसार बजेट पेस गर्नेछन्।
बढ्दो सामाजिक सुरक्षा दायित्व, घट्दो राजस्व, र स्रोत व्यवस्थापनको चुनौतीबीच अर्थमन्त्री पौडेलले पुराना अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने र अर्थतन्त्रको उच्च वृद्धिदरलाई लक्ष्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आगामी बजेटमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना समावेश नगरिने र आयोजना बैङ्कमा नपरेका कार्यक्रमहरू हटाइने तयारी छ।
बजेट प्रस्तुत हुनु अघि वृद्धभत्ता प्राप्त गर्ने उमेर हद बढाउने, आयकर छुट सीमा हेरफेर गर्ने, र कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने विषयहरू चर्चामा छन्। सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो दायित्वलाई ध्यानमा राख्दै वृद्धभत्ताको उमेर हदमा परिवर्तन गर्ने तयारी गरिएको छ। निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार प्रत्येक तीन वर्षमा तलब पुनरवलोकन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानका कारण पनि तलब वृद्धि गर्ने दबाब अर्थ मन्त्रालयमा छ।
स्रोत व्यवस्थापनका लागि विद्युतीय सेवा र सवारी साधनमा लाग्ने कर दरमा हेरफेर गर्ने तयारी गरिएको छ। बजेटको अपुग स्रोत बाह्य तथा आन्तरिक ऋणबाट जुटाइनेछ, जसका लागि साढे छ खर्ब रुपैयाँसम्मको घाटा बजेट ल्याउन सकिने सीमा तोकिएको छ।
बजेट वक्तव्यसँगै अर्थमन्त्री पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण, विनियोजन विधेयक, अर्थसम्बन्धी विधेयक, र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पनि संसद्मा पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।