सन्दिप सापकोटा ।
नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासमा सहकारी आन्दोलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। सहकारी भन्नाले सदस्यहरूको साझा हित र आवश्यकतालाई पूरा गर्न गठन गरिने, सदस्यहरूकै स्वामित्वमा रहने र लोकतान्त्रिक तरिकाले सञ्चालन गरिने संगठन हो। सहकारी आन्दोलनको मूल उद्देश्य भनेको सामूहिक बचत र लगानीमार्फत आर्थिक सशक्तिकरण गर्नु हो।
नेपालमा सहकारी आन्दोलनको इतिहास राणाकालदेखि सुरु भएको मानिन्छ। २०१० सालतिर नेपालमा पहिलो पटक सहकारी समितिहरू स्थापना भए जसको उद्देश्य किसानलाई ऋण र बीउबिजनको पहुँच उपलब्ध गराउनु थियो। २०१६ सालमा सहकारी ऐन ल्याएर सहकारी प्रणालीलाई कानूनी मान्यता दिइयो। त्यसपछि सहकारीहरूले ग्रामीण भेगका गरिब किसान, साना व्यापारी र श्रमिकलाई आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार्न सहयोग गर्न थाले।
सहकारी आन्दोलनको विशेषता भनेको यसको लोकतान्त्रिक प्रकृति हो। सदस्यहरूले साझा पूँजी जम्मा गर्छन् र त्यो पूँजीलाई उत्पादन, व्यापार, ऋण सुविधा र अन्य सामाजिक गतिविधिमा प्रयोग गरिन्छ। यसले सदस्यहरूमा बचतको बानी बसाल्छ र सामूहिक स्वामित्वको भावना पैदा गर्छ। सहकारीहरूले कृषिमा आवश्यक मलखाद, बीउबिजन, कृषि उपकरणको आपूर्ति, कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन जस्ता काम गर्दै आएका छन्।
आज नेपालमा सहकारी क्षेत्र निकै फैलिएको छ। वित्तीय सहकारी, कृषि सहकारी, उपभोग सहकारी, विपणन सहकारी, बहुउद्देश्यीय सहकारी लगायतका हजारौं सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन्। यसले ग्रामीण भेगमा रोजगारी सिर्जना, महिलाको सशक्तिकरण र गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याएको छ।
तर सहकारी आन्दोलनमा चुनौती पनि छन्। केही सहकारी संस्थामा पारदर्शिता र सुशासनको कमी, आर्थिक अनियमितता र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विश्वास संकट देखिएको छ। यसलाई समाधान गर्नका लागि सहकारीमा कडाइका साथ नियमन, प्रभावकारी लेखापरीक्षण र सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ।
निष्कर्षमा, सहकारी आन्दोलन नेपालको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार हो। सहकारीहरूले व्यक्तिगत प्रयासलाई सामूहिक शक्तिमा रूपान्तरण गरेर समाजलाई सबल र आत्मनिर्भर बनाउने क्षमता राख्छन्। यदि सहकारी आन्दोलनलाई सही दिशा र पारदर्शी व्यवस्थापन दिइयो भने यसले समावेशी अर्थतन्त्र निर्माणमा अझ ठूलो योगदान पुर्याउनेछ।
नेपालमा सहकारी आन्दोलनको विकासक्रम
१. प्रारम्भिक चरण (वि.सं. २०१०–२०२०)
२०१० सालमा चितवनमा “बखान सहकारी” स्थापना – मुख्यत: ऋण र बचतका लागि।
यस चरणमा सहकारी सरकारले सुरू गरेको कार्यक्रम थियो।
किसानलाई सहुलियत ऋण दिने, सहकारी खेतीमा प्रोत्साहन गर्ने मुख्य उद्देश्य।
क्रान्तिकारी स्वरूप कमजोर – अझै पनि भूमिहीन किसानलाई प्रत्यक्ष शक्ति दिने काम भएन।
२. २०२०–२०४०: विस्तार र सङ्घर्ष
सहकारी संस्था विस्तार भए तर धेरै सहकारी जमिनदार र धनी किसानको नियन्त्रणमा रहे।
सामान्य किसान अझै ऋणी र दलित/विपन्न वर्गलाई सहकारीको लाभ कम।
यो चरणमा वामपन्थी दलहरूले सहकारीलाई सामाजिक रूपान्तरणको औजारका रूपमा चर्चा गर्न थाले।
“सहकारी उत्पादन समूह” र “सामूहिक खेती” को प्रयोग सुरु।
३. २०४६ पछि: प्रजातन्त्र र सहकारी विस्फोट
प्रजातन्त्र आएपछि सहकारी दर्तामा खुलापन – हजारौं सहकारी खोलिए।
वामपन्थी आन्दोलनले सहकारीलाई श्रमिक र किसानको शक्ति–केंद्र बनाउन अभियान चलायो।
महिला सहकारी, युवा सहकारी, श्रमिक–किसान बचत सहकारीहरू सक्रिय।
यतिखेरदेखि सहकारीलाई “तल्लो तहको अर्थतन्त्रको आधार” मान्न थालियो।
४. जनयुद्धको समय (२०५२–२०६३)
माओवादी जनयुद्धमा “जनसहकारी” बनाइयो – युद्ध क्षेत्रमा भूमिहीन किसानलाई सामूहिक खेतीको अभ्यास।
भूमिसुधार, समान वितरण र वर्गीय शोषण अन्त्यका लागि सहकारीलाई संघर्षको हिस्सा बनाइयो
५. गणतन्त्रपछिको चरण (२०६३ पछि)
संविधानमा सहकारीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका तीन स्तम्भमध्ये एक घोषणा।
सहकारीहरूलाई कानुनी बलियो आधार (सहकारी ऐन २०७४) दिइयो।
तर सहकारीमा भ्रष्टाचार, दुरुपयोग, ठगी बढे – जसले पुन: सहकारी सुधार र पारदर्शिताको मागलाई क्रान्तिकारी रूपमा अघि बढायो।
अहिलेको सहकारी आन्दोलन भ्रष्ट सहकारी, ठगहरूको विरुद्ध संघर्ष गर्दै सदस्य–केन्द्रित सहकारीको माग गर्दैछ।
६. आजको “ सहकारी आन्दोलन” का मुद्दा
सहकारी बचत फिर्ता संघर्ष (धेरै ठगी प्रकरणपछि)।
सहकारीलाई व्यापारीकरण र नाफामुखी बाटोबाट जोगाउने।
सहकारीलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाको मुख्य शक्ति बनाउने।
श्रमिक, किसान, युवा र महिलालाई सहकारीको नीतिनिर्माणमा अग्रभागमा राख्ने।