काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको पछिल्लो निर्णयप्रति मेडिकल कलेज एण्ड डेन्टल कलेज एशोसिएसन अफ नेपालले आपत्ति जनाएको छ । निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तहका मेडिकल अधिकृत सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णयप्रति एशोसिएसन अफ नेपालले आपत्ति जनाएको हो ।
मेडिकल कलेज एण्ड डेन्टल कलेज एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष प्राडा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको हालैको निर्णयप्रति गम्भीर असहमति जनाएका हुन् । विज्ञप्तिमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर तहका विभिन्न कार्यक्रमहरूको भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित मिति २०८१ भाद्र १३ मा प्रकाशित सूचनामा निजी मेडिकल कलेजहरूले रेजिडेन्ट डाक्टरहरूलाई आठौँ तहको स्वास्थ्यकर्मीको तलब स्केल अनुरूप निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने शर्त राखेको थियो ।
उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै निजी मेडिकल कलेजहरूले आयोगलाई पत्राचार गरी भत्ता उपलब्ध गराउन असमर्थ रहेको जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि, चिकित्सा शिक्षा आयोगले मिति २०८१ माघ ६ मा पुनः भर्ना प्रक्रियाका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णयअनुसार पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने सहमति गरिएको थियो । सोही आधारमा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सुचारु गरिएको थियो ।
तर, आयोगको पछिल्लो बैठकमा पुनः आठौँ तहकै निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय भएपछि एसोसिएसनले त्यसलाई अवैधानिक तथा अनधिकृत ठहर गर्दै गम्भीर असहमति प्रकट गरेको छ । एसोसिएसनका प्राडा. अध्यक्ष कार्कीका अनुसार आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर गई गरिएको निर्णयले निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूलाई थप आर्थिक बोझ पार्नेछ । ‘यस निर्णयलाई कलेजहरूले मान्यता दिन सक्दैनन्। स्रोत सुनिश्चित नगरी स्नातकोत्तर तहको अध्यापन सम्भव छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
एसोसिएसनले आयोगको पछिल्लो निर्णयप्रति पुनर्विचार गर्न माग गर्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले तोकिएको भत्ता दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । यस विषयमा आयोग स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायहरूबीच थप छलफल आवश्यक रहेको एसोसिएसनको जिकिर छ ।
