संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्धाको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा

बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलासमा भएको बहस नसकिएपछि मुद्धा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । आज अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मा संसद विघटन भएका बेला संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरिएको थियो ।