काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालत आज सुनुवाइ हुँदैछ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गिरीबन्धु टी स्टेट्ससम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाउँदै ओलीविरुद्ध कारबाहीको मागसहित निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
गिरीबन्धु टी स्टेट्ससम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २४ माघ २०८० मा तीनवटा प्रमुख आदेश जारी गरेको थियो । पहिलो, हदबन्दी छुटमा दिइएको जग्गाको वास्तविक उपयोग पत्ता लगाउन र खाली रहेका जग्गाहरू पहिचान गर्न भनिएको थियो । दोस्रो, प्रयोगमा नआएका वा अन्य प्रयोजनमा उपयोग भएका जग्गाहरूलाई तत्काल सरकारको नाममा ल्याउन आदेश दिइएको थियो । तेस्रो, चिया उद्योगको नाममा उपयोग नभएका र हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गालाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन निर्देशन दिइएको थियो ।
फैसलाको पूर्णपाठ ५ असार २०८१ मा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा पुगेको थियो र चार दिनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता गरिएको थियो । उक्त समयमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बलराम अधिकारीले सम्हालेका थिए । तर, ३१ असारपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको भन्दै अधिवक्ता अर्यालले अदालतमा अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दिएका हुन् ।