एमसीसी र यूएसएआईडी रोकिँदा असर कति ?

नेपालका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको सचिवालयले एमसीए नेपालको कार्यक्रम आगामी तीन महिनाका लागि स्थगित भएको जानकारी दिएको छ । सचिवालयका अनुसार एमसीसीले पठाएको इमेलमा २०७४ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौताअन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेका आयोजना राष्ट्रपतिको २० जनवरी २०२५ मा जारी ९० दिने कार्यकारी आदेशअनुसार रोकिएको उल्लेख गरिएको छ ।

एमसीसी कार्यक्रम ०७४ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौताअनुसार ०८० भदौ १३ देखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । कुल ६९ करोड ७० लाख डलरको यस परियोजनामा अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर र नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख डलर लगानी गर्ने सहमति भएको थियो । पछिल्लो समय अमेरिकाले परियोजनाका लागि थप ५ करोड डलर दिने घोषणा गरेको थियो ।

एमसीए नेपालको अनुसार परियोजना अन्तर्गत ५ वर्षभित्र करिब ३१५ किमि लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र ७० किमि सडक विस्तार गर्ने योजना थियो । तीन सबस्टेसनका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ, जसअनुसार न्यू बुटवल सबस्टेसन निर्माणका लागि ३ करोड ५५ लाख १० हजार डलरमा, रातामाटे-नुवाकोट सबस्टेसनका लागि ५ करोड १६ लाख डलरमा र नयाँ दमौली-तनहुँ सबस्टेसनका लागि ३ करोड ८८ लाख ९० हजार डलरमा ठेक्का सम्झौता भई काम भइरहेको छ ।

विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत १८ किमि लामो सीमापार प्रसारण लाइनका लागि ठेकेदार छनोट भइसकेको छ भने २९७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गरिने योजना रहेको छ । सडक आयोजनाअन्तर्गत ४० किमि लामो सडक खण्डमा फुल डेप्थ रिक्लेमेसन (एफडीआर) प्रविधि प्रयोग गर्न तथा आवधिक मर्मत सम्भारका लागि दुई सम्भावित सडक खण्ड पहिचान गरी स्वीकृत गरिएको छ ।

सडक मर्मत सम्भार आयोजनाअन्तर्गत प्रयोगशाला स्तरोन्नति, सडक परीक्षण उपकरण उपलब्ध गराउने तथा प्राविधिक तालिम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ । जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत २७० जनालाई तालिम प्रदान गरिएको छ भने विभिन्न ९ जिल्लामा मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरिएको छ ।

यसअघि अमेरिकी सहायता नियोग (यूएसएआईडी) ले पनि नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएर आफ्ना सहयोग कार्यक्रमहरू ९० दिनका लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । यूएसएआईडीको पत्रअनुसार नेपाल सरकारसँगको २०२२ मे ५ मा भएको सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा तथा समावेशी नीति सम्बन्धी चारवटा आयोजनाहरूलाई अस्थायी रूपमा स्थगन गरिएको छ । यूएसएआईडीले एनजीओ/आईएनजीओ तथा गैरनाफामूलक संस्थामार्फत नेपालमा अनुदान परिचालन गर्दै आएको छ ।