काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको हालैको अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा तरंग पैदा गरेको छ । फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा जारी शुभकामना सन्देशमा उनले राजगद्दी त्याग्नु कमजोरी नभएको भन्दै वर्तमान प्रणालीले जनतामा निराशा छाएको तर्क राखे । साथै, उनले जनतासँग सहयोगको अपील गरेका छन् ।
पूर्वराजाको यो अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा तीव्र प्रतिक्रिया निम्त्याएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूले संसद्मै यसको कठोर आलोचना गरे । उनीहरूले पूर्वराजाले राज्यबाट प्राप्त सुविधा भोग्ने तर गणतन्त्रविरोधी अभिव्यक्ति दिने कार्य अस्वीकार्य रहेको बताए । केही नेताहरूले नागरिक हैसियत अनुसारको सम्मानका विषयमा समेत प्रश्न उठाए । राजावादी समूहहरू भने पूर्वराजाको पक्षमा उभिएर उत्साहित देखिएका छन् । उनीहरूले शाहको अभिव्यक्तिलाई परिवर्तनको संकेतका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।
सर्वसाधारणले पूर्वराजाको अभिव्यक्तिबारे विभिन्न कोणबाट बहस गरिरहेका छन् । विशेषगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूको मौनताले थप आशंका जन्माएको छ । पूर्वराजा र माओवादीबीच अप्रत्यक्ष सहकार्य हुनसक्ने अड्कलबाजी भइरहेका बेला पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक सातापछि प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले ‘पूर्वराजालाई कुनै महत्व नदिएको’ र ‘राजतन्त्रको पुनरागमन असम्भव रहेको’ बताएका छन् । उनका अनुसार, ‘कसैले पूर्वराजालाई बोल्न लगाएका हुन सक्छन्, तर त्यसले कुनै प्रभाव पार्दैन ।’
प्रचण्डले आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्र दायाँबाट बायाँतर्फ सर्ने प्रक्रिया थालेको बताएका छन् । उनले आर्थिक समृद्धि, नागरिक समाजसँग छलफल, शहीद परिवारहरूसँग अन्तक्र्रिया र जनतासँग प्रत्यक्ष संवादको अभियानलाई तीव्रता दिइएको बताए । उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङबारे प्रतिक्रिया दिँदै उनीहरूलाई ‘लोकतन्त्रको फूलबारीका फूल’ भने ।
लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित व्यक्तिहरूलाई उनले आफ्नै मान्छे ठानेको स्पष्ट पारे । नेपालको वर्तमान राजनीतिक वातावरणमा पूर्वराजा शाहको अभिव्यक्ति, प्रमुख दलहरूको प्रतिक्रिया, माओवादी केन्द्रको रणनीतिक सिफ्ट र स्वतन्त्र मेयरहरूको भूमिका विषय बहसका केन्द्रबिन्दु बनेका छन् ।