काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाएको छ । राष्ट्रपतिबाट संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विस्तार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएपछि निजी क्षेत्रका नेतृत्व तहमा सकारात्मक तरंग पैदा भएको हो ।
गत शुक्रबार संघीय संसदमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले निजी क्षेत्रलाई सशक्त साझेदारको रूपमा स्वीकार गर्दै तिनको सशक्त सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने दृष्टिकोण प्रकट गरेको छ । ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, र पूर्वाधारका क्षेत्रमा रणनीतिक लगानी भित्र्याउने र ती क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउने सरकारको दृष्टिकोणले आगामी वर्षको आर्थिक गति कता मोडिन्छ भन्नेबारे नयाँ आशा जन्मिएको देखिन्छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम विगतको भन्दा बढी व्यावहारिक, केन्द्रित र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ उन्मुख रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार, ‘नीति छोटो भए पनि यसपटकको दस्तावेज गहिरो छ। यसले देशको मौलिक आर्थिक समस्याहरूलाई चिह्ने प्रयास गरेको छ ।’ नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्र, घरजग्गा समस्या, र व्यवसायमा परेको प्रभावलाई समेटेर समाधानतर्फ उन्मुख भावनाले निजी क्षेत्र हौसिएको मल्होत्राको भनाई छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्होत्राले अर्थतन्त्र सुस्ताउनुको प्रमुख कारणका रूपमा रियल स्टेट क्षेत्रमा देखिएको संकटलाई औंल्याउँदै यस क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘रियल स्टेट व्यवसाय ठप्प हुँदा त्यसको असर उत्पादनदेखि बजारसम्म छरिएको छ । यो क्षेत्र उठ्यो भने समग्र व्यापार र उद्योगमा चहक आउँछ ।’ उनले विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट बिक्रीको बाटो खुला गर्नुपर्ने र लगानीको वातावरण सहज बनाउनु आवश्यक रहेको जोड दिए ।
ऊर्जा क्षेत्रमा क्रियाशील स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले पनि नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ लाई संस्थागत नीति बनाउने सरकारको घोषणा उत्साहजनक रहेको बताउँदै कार्यान्वयनको पक्षमा सरकारको दृढता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । ‘विगत केही वर्षमा हामीले अनेक अवरोध झेल्यौं,’ उनले भने, ‘तर यसपालि सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई संस्थागत बनाउने घोषणा गरेको छ । यदि नीति कार्यान्वयनतर्फ सरकार दृढ भएर लागेमा ऊर्जा क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्न सक्छ ।’
खतिवडाका अनुसार सरकारले ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने नीति, सोलार तथा वायु जस्ता वैकल्पिक ऊर्जालाई एउटै ग्रिडमार्फत प्रसारण गर्ने सहजीकरण, र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने दृष्टिकोणले आशा जगाएको छ । इप्पानले आगामी बजेटमा विद्युत मर्मतका पार्टपुर्जामा पुनः एक प्रतिशत भन्सार छुट व्यवस्था कायम राख्न, बैंक लगानी सीमा बढाउन र ट्रान्समिसन लाइन विकासका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग राखेको छ । ‘हामीले ठूला आयोजनाहरूमा हात हालिसकेका छौं,” महासचिव खतिवडाले भने, ‘अब सरकार ट्रान्समिसन लाइन पु¥याउन सक्रिय नभएसम्म योजनाहरू अवरुद्ध हुन्छन् ।’
ऊर्जा मात्र नभई समग्र निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गरिरहेको साझा कुरा हो नीति मात्र होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन । नीति सकारात्मक देखिए पनि विगतमा थुप्रै यस्ता घोषणाहरू कार्यान्वयनको अभावमा कागजमै सीमित भएका उदाहरण प्रशस्त छन् । यसपटक त्यस्तो नहोस् भन्नेमा सबैको जोड छ ।
नीति तथा कार्यक्रमप्रति निजी क्षेत्रले देखाएको सकारात्मक दृष्टिकोण केवल दस्तावेजको शैली र भाषाले मात्रै होइन, समेटिएका मुख्य विषयवस्तुले पनि संकेत गर्छन् । तर वास्तविकता के हो भने, हालको आर्थिक सुस्तीको अवस्था बदल्न नीति मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यो नीति बजेटमा समावेश हुनु, समयमै कार्यान्वयन हुनु, र त्यसमा सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति स्पष्ट देखिनु जरुरी छ ।
बैंकमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि लगानी नहुनु, निजी क्षेत्रको अनिच्छा र बजारमा व्यापारीको विश्वास घट्नु -यी समस्याको समाधान नीति र बजेटको समन्वयले मात्र सम्भव छ । त्यसैले व्यवसायीहरूले सरकारलाई यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमलाई “सजिलै बिर्सिने दस्तावेज” बनाउनु हुन्न भन्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । सरकारले नीति बनाउने मात्रै होइन, त्यसको प्रतिफल देखिने गरी काम गर्न सके मात्र आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव हुनेछ । यो अवसर गुम्यो भने निजी क्षेत्रमा हाल देखिएको आशा पुनः निराशामा परिणत हुन बेर लाग्दैन ।