रुपन्देही । शुद्धोदन गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल ७५ करोड ३२ लाख ८० हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्तादेवी ज्ञवालीले यो बजेट गाउँसभाको १८औं अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
प्रस्तुत बजेटमा चालु खर्चतर्फ ५६ प्रतिशत अर्थात ४२ करोड १७ लाख ११ हजार ७ सय ५५ रुपैयाँ र पूँजीगत खर्चतर्फ ४४ प्रतिशत अर्थात ३३ करोड १५ लाख ६८ हजार ७ सय ४५ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु तर्फ सशर्त अनुदानको हिस्सा बढी भएकाले प्रतिशतमा केही तलमाथि देखिएको गाउँपालिकाले स्पष्ट पारेको छ।
गाउँपालिकाको बजेटमा आन्तरिक आम्दानी २ करोड २५ लाख ३९ हजार रुपैयाँ, चालु आवको नगद मौज्दात १७ करोड ३१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ, संघ तथा प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड १३ करोड ३३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ ,विभिन्न अनुदान (सशर्त, समानीकरण, विशेष)ः ४२ करोड ४१ लाख ९० हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको छ ।
गाउँपालिकाले आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्यसहित कर प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार, पारदर्शिता, वैज्ञानिकता र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने नीति ल्याएको छ। कर छली नियन्त्रण, कर दर घटाउँदै दायरा विस्तार, प्रदूषणकारी वस्तुको नियन्त्रण, सूचना प्रविधिमार्फत कर संकलन, र गैरकर राजस्व दर समसामयिक बनाउने योजनाहरू बजेटमा समावेश छन्।
गाउँसभाको अधिवेशनमार्फत न्यायिक, विधायन र लेखा समितिका अर्धवार्षिक प्रतिवेदन, साथै सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार, वातावरण र सुशासनसम्बन्धी ५ वटा विषयगत समितिहरूका प्रतिवेदनहरू छलफल गरी पारित गरिएको छ। चालु आवको विनियोजन ऐनमा संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नुका साथै १० वटा कानुनहरू अनुमोदन गरिएको छ।
यस पटकको अधिवेशनमा पहिलोपटक जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको सहभागिता रहनुका साथै कार्यालयको सं संगठन तथा व्यवस्थापन प्रतिवेदनमा पनि संशोधन प्रस्ताव पारित गरिएको हो। अधिवेशनमा डिजिटल व्यानरको प्रयोग गरिएको थियो भने सबै प्रतिवेदनहरू डिजिटल माध्यमबाट प्रस्तुत गरिएका थिए।
गाउँपालिकाको नाम ‘शुद्धोधन’ लाई शुद्ध गर्दै ‘शुद्धोदन’ बनाउने प्रस्ताव पनि अधिवेशनबाट पारित गरिएको छ। दीर्घकालीन सोचमा परिवर्तन गर्दै “आर्थिक विकासमा प्रवर्धन : समृद्ध शुद्धोदन” भन्ने नयाँ लक्ष्य लिइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बस्यालका अनुसार बजेटको औपचारिक छलफल असार ३१ गते चौथो बैठकमा गरिनेछ। गाउँपालिकाले प्रस्तुत बजेट र नीति कार्यक्रममार्फत उपलब्ध स्रोतको उच्चतम उपयोग, समन्यायिक वितरण, गुणस्तरीय जीवनस्तर, र दीगो आर्थिक विकासको जग मजबुत बनाइने विश्वास व्यक्त गरेको छ।