२६-२७ सयको अंकमा रुमलिएर करिब स्थिरजस्तै देखिएको शेयर बजार गत सातादेखि लगातार बढिरहेको छ । गत साताभर ७१ अंकले बढेको शेयर बजार यस साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबारनै ७५.२४ अंकको फराकिलो वृद्धिदर बजारले हासिल गरेको छ । आइतबार करिब एक दर्जन कम्पनीको शेयर मूल्यमा त सकारात्मक सर्किट ब्रेक नै लागेको हो ।
यसरी एक सातायता लगातार बढेको सेयर बजार परिसूचक यसबीच १४७ अकं बढेर २८९०.२८ बिन्दुमा पुगेको छ । कारोबार रकम पनि बढिरहेको देखिन्छ । सेयर बजार लगातार बढिरहँदा के बजारमा वृद्धिको रौनक सुरु भएको हो ? बजार ‘बुल टेन्ड’मा प्रवेश गरेको हो ? बजारले २८०० अंकको मनोवैज्ञानिक बिन्दु पार गरेकाले अब नयाँ उचाइ समात्न लागेको हो ? भन्ने जस्ता जिज्ञासा व अपेक्षा लगानीकर्ताहरूले गर्न थालेका छन् ।
वास्तवमा शेयर बजार आशा, अपेक्षा र विश्वासको जगमा वृद्धि हुने हो । अहिले करिब २९०० अंक छुन लागेको सेयर बजार दुई कारणले बढेको देखिन्छ । पहिलो त मौद्रिक नीतिको पछिल्लो समीक्षाले बजारको माग केही सम्बोधन हुनु र दोस्रो, अहिलेका गभर्नरको पदावधि सकिनै लाग्नुलाई पनि लिइएको छ । गत मंगलवार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको दोस्रो समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले अधिकांश पुर्ववत नीतिहरूलाई कायमै गरेको थियो । तरपनि राष्ट्र बैंकले दोस्रो समीक्षामा बैंक तथा लघुवित्तिहरुलाई भने केही सम्बोधन गरेको हो । जसको अप्रत्यक्ष फाइदा शेयर बजारलाई परेको देखिन्छ । फलस्वरूप बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका संस्थाहरुको नै बढीजसो शेयर उचालिएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले समीक्षा मार्फत लघुवित्त कम्पनीहरूमा बेस रेट र बैंकहरुका असल कर्जामा प्रोभिजन दर घटाएको छ । जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफा बढाउन सहयोग पुग्ने भएकोले पनि बजार बढेको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले असल कर्जामा १.१ प्रतिशतमा रहेको प्रोभिजन दर १ प्रतिशतमा झारेको हो । त्यसैको असर बजारमा देखिएको हो ।
अर्को विगतमा शेयर बजार प्रति कठोर देखिएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको यही चैत्र २५ गतेबाट ५ बर्से कार्यकाल सकिँदैछ । फलस्वरूप पनि शेयर बजारका लगानीकर्ताहरू केही रमाएका जस्ता देखिन्छन् । किनकि शेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले उनको कार्यकालबीच धेरै पटक शेयर बजारमा लगाइका विभिन्न ‘क्याप’हरू हटाउन माग गर्दै आन्दोलन समेत गरेका थिए । तरपनि गभर्नर अधिकारी बजारको माग सम्बोधन गर्नेगरि प्रस्तुत भएका थिएनन् । बरु कार्यकाल सकिनै लाग्दा यसैपटकको मौद्रिक नीतिको दोस्रो समीक्षामा घुमाउरो पाराले बजारप्रति उनी लचक देखिएको धेरैको बुझाइ छन् । तर प्रत्यक्ष रुपमा अहिले पनि शेयर बजारलाई प्रभावित तुल्याउने विभिन्न हिसाबका ‘क्याप’हरू कायमै छन् । जस्तो कि व्यक्तिगत कर्जामा १५ करोड मात्रै लिन पाउने प्रावधान कायमै छ । लघुवित्तका १५ प्रतिशतमात्र नाफा बाढ्न पाउने प्रावधान कायमै छ, लगायत विभिन्न खालका शेयर बजार प्रभावित सीमाहरु अझै छन् । जसले बजारमा साना तथा ठुला लगानीकर्ताहरूलाई खुलस्त बनाउन सकेको छैन ।
नयाँ आउने गभर्नरले त्यसको सम्बोधन गर्न सक्ने, त्यस्ता ‘क्याप’हरु हटाएर बजारमैत्री नीति आउने लगानीकर्ताको आशा छ । त्यही आशाको त्यान्दोले पनि अहिले शेयर बजार बढ्न थालेको हो । अवश्य पनि शेयर बजारलाई बन्धन जस्तो बनाइएका ‘क्याप’ वा सीमाहरू हटाइने हो भने यस क्षेत्रका ६० लगानीकर्ताहरूको मनोबल केही बढ्ने नै थियो । तर मूल रुपमा शेयर बजारमा लगाइएका विभिन्न थरी ‘क्याप’कै कारण बजार थच्किएर नयाँ उचाइको ‘रेकर्ड ब्रेक’ गर्न नसकेको भने हुँदै होइन । वास्तविक रुपमा अर्थतन्त्र नै खराबीउन्मुख भएको, राजनीति नसुध्रिएको र घरजग्गा तथा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याले प्रभाव पारेको हो । जसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ । मुलुक नै अहिले अशुद्ध आम्दानी र कारोबारका कारण ‘ग्रे लिष्ट’ मा परिसकेको छ ।
अपराधबाट आय आर्जन र त्यसको व्यवस्थापनमाथि विश्वव्यापी रुपमा निगरानी गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई गत साता ‘गे्र लिष्ट’मा (वित्तीय रुपमा जोखिमपूर्ण मुलुक) सुचीमा राखिसकेको छ । आगामी २ वर्षका लागि नेपाललाई ‘ गे लिष्ट’मा राखेको एफएटीएफले सो अवधिबीच पनि सुधार नभए ‘डार्क गे्र लिष्ट’मा उकाल्न सक्छ । कालोसूचीमै राख्न पनि सक्छ । त्यसकारण अर्थतन्त्रमा अझै कालो बादल कायम छ । यद्यपि त्यसरी वित्तीय शुद्धताका लागि नेपालले विगतमै कानुनहरू बनाइसकेको हो । बरु त्यसको कार्यान्वयनको माध्यमबाट नेपाललाई ‘गे लिष्ट’बाट बाहिर ल्याउने भरमग्दुर प्रयत्न सरकारले गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त ६ महिनामै त्यो खालको लिष्टबाट नेपाललाई हटाउने दाबा गरिसकेका छन् ।
अन्यथा अर्थतन्त्रमा त्यसको असर बहुआयामिक हुनसक्छ । फलस्वरूप शेयर बजारमा त्यसको असर पर्ने नै भयो । जस्तो कि मुलुक वित्तीय रुपमा ‘गे्र लिष्ट’मा पर्दा हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने छ । वैदेशिक लगानी र आयात निर्यात व्यापारमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्नेछ । आयात निर्यात व्यापारका लागि एलसी (प्रतितपत्र) प्रभावित हुने कारण सामानहरूमा महँगी बढ्नेछ । महँगी प्रगतिशील अर्थतन्त्रको लागि बाधक तत्त्व हो । जसलाई अर्थतन्त्रको ‘लुतो’ बराबर लिइन्छ । त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ‘ग्रे लिष्ट’का कारण नेपालको प्रतिष्ठा गिर्छ । सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकहरूको सूचिबाट विकासशील मुलुकको दर्जामा उक्लँदै गरेको नेपालको त्यो यात्रामा ब्रेक लाग्न पनि सक्छ । त्यसकारण ‘ग्रे लिष्ट’बाट जतिसक्दो छिटो नेपाललाई उतार्नै पर्छ । नेपाल भनेको लगानी, व्यापार र सम्भावनाका दृष्टिले उत्कृष्ट मुलुक भएको कुराको सन्देश हामीले विश्व समुदायलाई दिनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक कानुन बनाएर भ्रष्टाचार, अपराधबाट सञ्चित सम्पत्तिको छानबिन र त्यसलाई पारदर्शी बनाउने गरी लाग्र्नुपर्छ ।
त्यस आलवा बैंकहरुको स्थिति पछिल्लो समय सुध्रँदै गएको छ । उनीहरूका कर्जा लगानी पनि बढ्न थालेका छन् । अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षको अवस्था राम्रो नै छ । रेमिट्यान्स, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति, शोधानान्तर बचत लगायत सूचकहरू निरन्तर सकारात्मक छन् । सरकारले आफनो पुँजीगत खर्च बढाएर आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई टेवा दिँदै जाने र निर्माणाधीन ठुला आयोजनाहरूलाई रफ्तारमा अघि बढाउने हो भने देशको संवृद्धि टाढा पनि छैन । तर सरकार भने अर्थतन्त्रको समस्या हल गर्न सही ढंगले अघि बढ्नुपर्छ । केही हदसम्म सरकारले आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित ४ वटा विद्येयक कानुन बनाउन संसदमा अघि बढाएको छ । भलै त्यसले निकास पाउन सकेको छैन । सरकारले अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने कानुन बनाउने र आवश्यक पहल लिने हो भने आर्थिक सुधार हुनसक्छ । आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको गतिशीलता हुँदा शेयर बजारमा साँच्चिकै दिगो रुपमा रौनक छाउने छ । लगानीकर्ताहरूमा विश्वास बढ्नेछ ।